देश के लाखों Ex-Servicemen (ESM) और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद रक्षा मंत्रालय ने Department of Ex-Servicemen Welfare द्वारा संचालित कई Welfare Schemes के तहत मिलने वाली Financial Assistance में 100% की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व सैनिकों, […]
देश के हजारों Ex-Servicemen के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के बाद Defence Security Corps (DSC) में दोबारा सेवा देने वाले पात्र पूर्व सैनिकों के लिए Second Pension का रास्ता खुल गया है। लंबे समय से ऐसे कई पूर्व सैनिकों को केवल इस आधार पर दूसरी
देश की सुरक्षा में अपना योगदान देने वाले Serving Soldiers, Ex-Servicemen और उनके परिवारों के लिए घर खरीदना अब पहले की तुलना में अधिक आसान हो सकता है। विभिन्न Defence Welfare Organisations समय-समय पर ऐसे Housing Projects लेकर आती हैं जिनका उद्देश्य सैनिकों को Market Rate से कम कीमत पर Flats, Plots और Residential Units
देश के लाखों पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) और उनके आश्रितों के लिए Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) ने एक बड़ी राहत देने वाली सुविधा शुरू की है। अब पात्र लाभार्थियों को ECHS Polyclinic में बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि निर्धारित परिस्थितियों में दवा Polyclinic में उपलब्ध नहीं है, तो उसे सीधे लाभार्थी के घर
ECHS Policy Changes 2026: Ex-Servicemen और उनके परिवारों के लिए Healthcare हुआ और आसान Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) देश के लाखों Veterans, Defence Pensioners, War Widows और उनके Dependents को Cashless Healthcare उपलब्ध कराती है। समय के साथ Beneficiaries की संख्या बढ़ने और Digital Healthcare Management की आवश्यकता को देखते हुए ECHS ने अपनी
देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सैनिकों और उनके परिवारों के लिए भारत सरकार विभिन्न Welfare Schemes संचालित करती है। इन्हीं योजनाओं में एक महत्वपूर्ण सुविधा Indian Railways द्वारा प्रदान की जाने वाली Railway Ticket Concession है। हालांकि यह सुविधा सभी Ex-Servicemen को उपलब्ध नहीं है, बल्कि केवल निर्धारित श्रेणियों के पात्र
देश की सुरक्षा में तैनात Agniveers के लिए वर्ष 2026 एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत लेकर आया है। भारतीय सेना ने Risk & Hardship Allowance (RHA) तथा Dress Allowance में वृद्धि लागू की है, जिससे कठिन और संवेदनशील क्षेत्रों में सेवा देने वाले जवानों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह निर्णय
हाल ही में Government of India ने Children Education Allowance (CEA) एवं Hostel Subsidy की संशोधित (Revised) दरें जारी की हैं। यह संशोधन Dearness Allowance (DA) के 50% से अधिक होने के कारण किया गया है। इस आदेश के जारी होते ही सोशल Media, WhatsApp Groups तथा कई Websites पर यह भ्रम फैल गया कि
यदि आप Central Government Employee हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाले Children Education Allowance (CEA) का दावा करते हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। Department of Posts ने CEA Claim की पूरी प्रक्रिया को Digital बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए APT 2.0 (Accounts and
भारतीय Armed Forces में सेवा करने वाले सैनिकों के लिए Disability Pension केवल एक आर्थिक सहायता नहीं बल्कि उनके द्वारा देश की सेवा के दौरान झेले गए शारीरिक और मानसिक नुकसान की मान्यता भी है। वर्ष 2023 में लागू किए गए नए Entitlement Rules (ER 2023) और Guide to Medical Officers (GMO 2023) के बाद
