भारतीय सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों (Veterans), वीर नारियों (Veer Naris) और उनके बच्चों (Wards) के लिए higher education को और अधिक accessible बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। Indian Army ने Chandigarh Vidya Jyoti Eduversity (CVJE) के साथ एक MoU (Memorandum of Understanding) साइन किया है, जिसके तहत विभिन्न academic […]
आज के समय में Wealth Creation के लिए Share Market, Mutual Funds, ETFs और IPO में निवेश करना आम बात हो गई है। लेकिन एक प्रश्न लगभग हर Central और State Government Employee के मन में आता है—क्या सरकारी कर्मचारी Share Market में निवेश कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों
देश के लाखों Ex-Servicemen (ESM) और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद रक्षा मंत्रालय ने Department of Ex-Servicemen Welfare द्वारा संचालित कई Welfare Schemes के तहत मिलने वाली Financial Assistance में 100% की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व सैनिकों,
देश की सुरक्षा में अपना योगदान देने वाले Serving Soldiers, Ex-Servicemen और उनके परिवारों के लिए घर खरीदना अब पहले की तुलना में अधिक आसान हो सकता है। विभिन्न Defence Welfare Organisations समय-समय पर ऐसे Housing Projects लेकर आती हैं जिनका उद्देश्य सैनिकों को Market Rate से कम कीमत पर Flats, Plots और Residential Units
देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सैनिकों और उनके परिवारों के लिए भारत सरकार विभिन्न Welfare Schemes संचालित करती है। इन्हीं योजनाओं में एक महत्वपूर्ण सुविधा Indian Railways द्वारा प्रदान की जाने वाली Railway Ticket Concession है। हालांकि यह सुविधा सभी Ex-Servicemen को उपलब्ध नहीं है, बल्कि केवल निर्धारित श्रेणियों के पात्र
हाल ही में Government of India ने Children Education Allowance (CEA) एवं Hostel Subsidy की संशोधित (Revised) दरें जारी की हैं। यह संशोधन Dearness Allowance (DA) के 50% से अधिक होने के कारण किया गया है। इस आदेश के जारी होते ही सोशल Media, WhatsApp Groups तथा कई Websites पर यह भ्रम फैल गया कि
यदि आप Central Government Employee हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाले Children Education Allowance (CEA) का दावा करते हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। Department of Posts ने CEA Claim की पूरी प्रक्रिया को Digital बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए APT 2.0 (Accounts and
कोविड-19 महामारी के दौरान Central Government ने कर्मचारियों और pensioners के Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) को लगभग 18 महीनों के लिए freeze कर दिया था। यह अवधि January 2020 से June 2021 तक रही। अब एक बार फिर 18 Months DA Arrears का मुद्दा चर्चा में आ गया है और लाखों कर्मचारियों
Notional Increment क्या है? Notional Increment एक काल्पनिक (Notional) Annual Increment है, जिसे Pension Calculation के उद्देश्य से कर्मचारी की Last Basic Pay में जोड़ा जाता है। यह वास्तविक वेतन वृद्धि नहीं होती, बल्कि केवल Pension Fixation के लिए लागू की जाती है। यदि किसी कर्मचारी ने अपनी पिछली Increment के बाद पूरे 12 महीने
प्रस्तावना भारतीय सेना में अनुशासन सर्वोच्च महत्व रखता है। सैनिकों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियाँ (Annual Leave, Casual Leave, Sick Leave आदि) प्रदान की जाती हैं, लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद समय पर यूनिट में रिपोर्ट करना प्रत्येक सैनिक का कर्तव्य है। यदि कोई सैनिक स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने के बाद बिना अनुमति
