Background Pay Fixation of reemployed ESM Other Ranks /JCOs is a long pending issue in Central Govt Dept/Ministries. PBOR are allowed to draw only initial pay applicable to fresh recruits in the reemployed post. However, reemployed ex Soldier clerks and storemen are allowed to draw advance increment equal to number of years served in the […]
भारतीय सेना के मेडकॉर (MEG & Centre, Bangalore) द्वारा जवानों, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शैक्षणिक रूप से मेधावी और आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्रों को सहायता प्रदान करना है। RGBF & CSD QD छात्रवृत्ति
सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन (AWPO) के बैनर तले अब पूर्व सैनिकों के लिए शानदार करियर के नए दरवाज़े खुल रहे हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया की बढ़ती मांग को देखते हुए, तीन प्रमुख क्षेत्रों में ट्रेंड और सर्टिफाइड उम्मीदवारों की आवश्यकता है: 🎯 मांगे गए विशेषज्ञ: 📊 आंकड़े जो प्रेरित करते हैं: इमेज में दिखाए
🔍 Notional Increment for Whom ? The concept of Notional Increment has been a subject of legal scrutiny and debate in India, especially concerning its implications on pensionary benefits. While the Central Government has resisted granting this increment post-retirement, several High Courts and the Supreme Court have made landmark rulings favoring retirees. 📚 What is
भारतीय सेना के सदस्यों के लिए AGI (Army Group Insurance) में 1 अप्रैल 2025 से कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। ये सुधार सेवा के दौरान और रिटायरमेंट के समय सैनिकों व अधिकारियों को अधिक लाभ प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं इन बदलावों के मुख्य बिंदु: AGIF ब्याज दर (Interest Rate) में वृद्धि AGIF इंश्योरेंस
सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु AGI (Army Group Insurance) भवन की ओर से 23 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में House Building Advance (HBA) से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं। Lets Read the original Letter from
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PM Scholarship Scheme) वर्ष 2006-07 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पूर्व सैनिकों, पूर्व कोस्ट गार्ड कर्मियों और उनकी विधवाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसे पीएमएसएस (PMSS) के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मकसद सैन्य
Background Pay Fixation का विषय, खासकर Ex-Combatant Clerks के लिए, जो दुबारा Civilian Clerical Posts में Reemploy हुए हैं, काफी समय से चर्चा और भ्रम का विषय रहा है। यह व्यवस्था आज भी लागू है, पर इसके असली प्रभाव और सीमाओं को समझना बेहद जरूरी है।यह सारा आधार है DOP&T का OM दिनांक 31.07.1986 का।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान से संबंधित प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए 1 अप्रैल 2025 को एक अपडेटेड दिशानिर्देश जारी किया है। यह दिशानिर्देश पेंशनभोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नोत्तर के रूप में जारी किया गया है, जिसमें पेंशन भुगतान, अतिरिक्त भुगतान की
नई दिल्ली, अप्रैल 2025 — रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) की वेबसाइट पिछले कुछ समय से तकनीकी समस्याओं के कारण बार-बार निष्क्रिय हो रही थी। इन समस्याओं के समाधान हेतु अब वेबसाइट को पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें 2-3 महीने का समय लग सकता है। इस अवधि
