भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान से संबंधित प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए 1 अप्रैल 2025 को एक अपडेटेड दिशानिर्देश जारी किया है। यह दिशानिर्देश पेंशनभोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नोत्तर के रूप में जारी किया गया है, जिसमें पेंशन भुगतान, अतिरिक्त भुगतान की […]
नई दिल्ली, अप्रैल 2025 — रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) की वेबसाइट पिछले कुछ समय से तकनीकी समस्याओं के कारण बार-बार निष्क्रिय हो रही थी। इन समस्याओं के समाधान हेतु अब वेबसाइट को पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें 2-3 महीने का समय लग सकता है। इस अवधि
🔶 प्रस्तावना भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशनरों को 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। लेकिन देश भर के लाखों पेंशनरों की मांग है कि यह अतिरिक्त लाभ 65 वर्ष की उम्र से ही मिलना शुरू हो। इसी मुद्दे पर हाल ही में लोकसभा में प्रधानमंत्री से सीधा सवाल
क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट और कैसे करें आवेदन? जानिए सबकुछ भारत सरकार ने गतिशील नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सीरीज (BH Series) रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की शुरुआत की है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो अक्सर राज्य बदलते हैं — जैसे केंद्र सरकार, रक्षा, PSU या निजी क्षेत्र के ऐसे
🚗 प्रस्तावना CSD (Canteen Stores Department) के माध्यम से कार खरीदना सेना के सेवारत व पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ा लाभ है। 2025 में यह प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई है, जिससे अब आप भारी छूट के साथ ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी पसंदीदा कार बुक कर सकते हैं। इस लेख में हम
पेंशनधारकों के लिए राहत की खबर: नियमों में कोई कटौती नहीं हाल ही में पेंशन से संबंधित नियमों में बदलाव की अटकलें सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से फैल रही थीं, जिससे लाखों पेंशनभोगियों के मन में चिंता घर कर गई थी। इस संदर्भ में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में
💼 कब रोकी जा सकती है सरकारी कर्मचारी की पेंशन? जानिए पूरी जानकारी पेंशन एक ऐसा अधिकार है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी वर्षों की ईमानदार सेवा के बदले में दिया जाता है। यह उनके बुढ़ापे का सहारा बनता है और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास परिस्थितियों
The Armed Forces Tribunal (AFT) Chandigarh issued an order regarding the case of an applicant who was invalided from service due to Pulmonary Tuberculosis. The key points from the order are: This decision reinforces the rights of medically invalidated personnel seeking re-enrolment, ensuring procedural fairness in such cases.
Change of DOB and Name in PPO – an Introduction The Ministry of Defence (MoD) has recently implemented a uniform procedure to streamline the process of changing the Name and Date of Birth (DOB) for retired personnel and their dependents in the Pension Payment Order (PPO). A Tri-Service Committee was constituted to ensure uniformity across
Pay fixation of reemployed ESM PBOR in central civil service is now done as per initial pay of reemployed Post. Hoeer, for officers, they are entitled to get the pay fixed as per last pay drawn. The matter has been brought to the notice of the DOP&T and finally, they have understood the disparity and
