हर सैनिक और पूर्व सैनिक को जानना चाहिए अपना यह कानूनी अधिकार देश की रक्षा करते समय सैनिक केवल सीमाओं पर दुश्मन से ही नहीं लड़ते, बल्कि कठिन मौसम, मानसिक तनाव, लंबी ड्यूटी, पारिवारिक दूरी और शारीरिक चुनौतियों का भी सामना करते हैं। ऐसे में यदि किसी सैनिक को सेवा के दौरान कोई बीमारी या […]
प्रस्तावना भारतीय सेना में अनुशासन सर्वोच्च महत्व रखता है। सैनिकों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियाँ (Annual Leave, Casual Leave, Sick Leave आदि) प्रदान की जाती हैं, लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद समय पर यूनिट में रिपोर्ट करना प्रत्येक सैनिक का कर्तव्य है। यदि कोई सैनिक स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने के बाद बिना अनुमति
यदि आप ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) के लाभार्थी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में ECHS Regional Centre Kochi द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कई ECHS सदस्य बिना ECHS Polyclinic Referral प्राप्त किए सीधे Empanelled Hospitals में Planned/Routine Treatment करा रहे हैं और बाद में
सेवा रिकॉर्ड और आधार/पैन कार्ड में Mismatch होने पर नाम परिवर्तन एवं DOB सुधार कैसे करें? पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) कार्ड अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई मामलों में यह देखा गया है कि सेवा रिकॉर्ड (Service Record / Discharge Book) और नागरिक दस्तावेजों (Aadhaar, PAN, Voter ID)
8th Pay Commission Speeds Up Consultations Across India The 8th Central Pay Commission (8th CPC) has intensified its consultation process with Central Government employees, pensioners, employee organizations, and other stakeholders. In a significant development, the Commission has announced a fresh round of stakeholder meetings in Kolkata, West Bengal, while also extending the deadline for submission
भारत में आगामी 8th Pay Commission को लेकर defence personnel, pensioners, ex-servicemen तथा central government employees के बीच चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है: नए Fitment Factor के तहत Salary और Pension कितनी बढ़ सकती है? Service और Pensioners Associations द्वारा किए जा रहे projections के
Pensioners के लिए बड़ी राहत कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme – EPS 1995) के तहत पेंशन पाने वाले करीब 78 लाख पेंशनधारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब EPS पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से
पूर्व सैनिक अभी भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों के पक्ष में न्याय दिया है, जिससे हजारों पूर्व सैनिकों को राहत मिलेगी। डिफेन्स सिक्योरिटी कोर (DSC) में सेवा देने वाले पूर्व सैनिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है।
देशभर के लाखों सैनिकों, पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के लिए मई 2026 में कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। कोरोना काल के DA Arrear से जुड़ा ₹23,258 तक का भुगतान, PMR (Premature Retirement) वालों को OROP पर कोर्ट का फैसला, और 8th Pay Commission में 67% Pension की मांग – इन सभी मुद्दों ने
भारत सरकार के कर्मचारियों और Ex-Servicemen के लिए MACP (Modified Assured Career Progression) केवल designation change नहीं है। यह सीधे तौर पर आपकी Pay Level, Basic Pay, Salary, Allowances और Pension को प्रभावित करता है। बहुत से Defence Personnel और Central Government Employees को यह समझ नहीं आता कि MACP मिलने के बाद उनकी future
